निवडणुकीच्या तोंडाशी केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना दिला दिलासा
केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यापूर्वी कांद्यावरील निर्यात बंदी उठविण्याची घोषणा करून शेतकऱ्यांना एका प्रकारचे गिफ्ट दिले आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना कांदा निर्यात करता येणार आहे. मात्र कांदा निर्यात करताना शेतकऱ्यांना 40 टक्के निर्यात शुल्क लागणार आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे हे बदल 4 मे पासून लागू करण्यात येणार असे अर्थमंत्री यांनी स्पष्ट केले आहे.
सध्या देशात कांदा निर्यात बंदी होती मात्र केंद्र शासनाने भारताच्या काही मित्र राष्ट्रांना कांदा निर्यातीची परवानगी दिली होती. आता कांदा निर्यातीवर बंदी उठवली आहे त्यावरून आता कांदा निर्णय निर्यात करता येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यावधीचे नुकसान झाले होते. मात्र आता कांदा 40 टक्के ड्युटी व 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन शुल्क देय करून विदेशात कांदा निर्यात करता येणार आहे.
गुजरात मधील कांदा निर्यातीस परवानगी मात्र महाराष्ट्रातील कांदा निर्यातीस नकार
कांदा निर्यात करण्यासाठी केंद्र शासनाने आठ दिवसापूर्वी९९ हजार १५० मेट्रीक टन कांदा निर्यातीस परवानगी दिली होती. मात्र कांद्याची ही निर्यात फक्त भूतान, युएई,बांगलादेश, श्रीलंका,बहरेंन, मॉरिशस अशा सहा देशांसाठी गुजरात मधील पांढऱ्या कांद्याला निर्यातीसाठी सरकारने परवानगी दिलेली होती. गुजरात आणि महाराष्ट्रामधील शेतकऱ्यांमध्ये सरकार भेद भाव करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.मात्र नाशिक मधील आक्रमक शेतकरी तसेच केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांनी कांदा निर्यात बंदी उठवून कांदा निर्यातीस परवानगी देण्यात आली.
कांदा निर्यातबंदी उठवल्यानंतर कांदा दरात 500 ते 800 रुपयांनी वाढ
कांदा निर्यात बंदी उठवल्यानंतर कांद्यामध्ये 500 ते 800 रुपयांनी भाव वाढ झाली. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांचा आर्थिक भारत हा कमी झाला आहे. मात्र कांदा निर्यात बंदीमुळे झालेल्या नुकसान मध्ये शेतकरी नाराजी व्यक्त करत आहे.